बैठक में कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कोई हाथ नहीं लगाएगा. उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. कृषि मंत्री ने कहा कि निजी मंडियों में केवल पैन कार्ड के आधार पर व्यापार ना हो, व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो इसे सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर को दोपहर में 2 बजे सरकार और किसान यूनियनों की एक और बैठक होगी.
उन्होंने बताया कि सरकार ने भी इन कमियों को स्वीकार किया है. हमने उनसे कहा है कि अगर वो कानून की इन खामियों से सहमत हैं तो वे कानून को वापस लें. किसान कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं. लेकिन सरकार इन कमियों को लेकर कानून में संशोधन के लिए सहमत हो गई है.
किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को खत्म करने के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए. संदीप कहते हैं कि जो सरकार पहले हमें सुन नहीं रही थी, उसने अब अपने कान खोले हैं. मुझे लगता है कि 5 तारीख की बैठक के बाद वो अपना दिल भी खोलेगी.
नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. किसानों की इस मांग को लेकर राकेश टिकैत काफी आशांन्वित दिखे. उन्होंने कहा कि वो लोग कृषि कानूनों में केवल संशोधन के लिए सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा.