बिहार विधानसभा चुनाव 2020 : चुनाव आयोग अवैध शराब को लेकर हुआ सख्त, 6 अधिकारियों को हटाया

चुनाव आयोग ने अरवल और शेखपुरा के उत्पाद अधीक्षकों को निलंबित करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा  जहानाबाद, बक्सर, लखीसराय और जमुई के उत्पाद अधीक्षकों का तबादला करने के आदेश दिए गए हैं. शुक्रवार को पहले चरण की 71 सीटों पर होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग ने समीक्षा के बाद ये आदेश दिए हैं. जिन अधिकारियों को हटाया गया है, वो अवैध शराब की रोकथाम में लापरवाही बरतते पाए गए हैं. 

प्रदेश के 16 जिलों की 71 सीटों पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है. इन जिलों में कुछ जिलों में आयोग ने चुनाव खर्च की निगरानी और विशेष रूप से अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों पर नियंत्रण की कार्रवाई में कमी पाई है. 

चुनाव आयोग की सख्ती

उत्पाद विभाग के प्रभारी इन क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार और गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर सतर्क नहीं पाए गए. ये अधिकारी पर्याप्त मात्रा में अवैध शराब जब्त भी नहीं कर पाए हैं. इसे आयोग ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर वातावरण तैयार करने में नगण्य माना. आयोग ने राज्य सरकार को दो जिलों के उत्पाद अधीक्षकों को निलंबित करने और चार जिलों के उत्पाद अधीक्षकों को हटाने का निर्देश दिया.  

आयोग ने इसके पूर्व सभी जिलों को अवैध नकदी, शराब और प्रतिबंधित वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रभारी रोक लगाने का निर्देश दिया था. समय-समय पर आयोग की ओर से हरेक चरण के चुनाव को लेकर अलग-अलग समीक्षा की जा रही है. 
इसके पूर्व उत्पाद आयुक्त के कार्तिकेय धन जी, कोसी के प्रमंडलीय आयुक्त के सेंथिल कुमार और बक्सर के एडीएम चंद्रशेखर झा को भी आयोग के निर्देश के बाद पद से हटाया जा चुका है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रतिबंधित सामग्रियों की जब्ती को लेकर अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. प्रतिबंधित सामग्री में नकदी, शराब और अन्य प्रतिबंधित चीजें शामिल हैं. 

शुक्रवार को नई दिल्ली से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर आयोग के निर्देश पर राज्य में प्रतिनियुक्त सभी चुनाव प्रेक्षकों के साथ बैठक की. इसमें उन्होंने पहले, दूसरे व तीसरे चरण के चुनाव वाले इलाकों में की जा रही कार्रवाई की जानकारी हासिल की.