नागरिकता संशोधन बिल(CAB) को मिली केबिनेट की मंज़ूरी, जल्द होगा संसद में पेश

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल पर आज मुहर लगा दी है. ये ऐलान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने किया. जावडेकर ने बताया कि सरकार इस बिल को इसी सप्ताह लोकसभा में पेश करने की तैयारी में हैं.

संसद का शीतकालीन सत्र अपने आख़िरी दौर में है. ऐसे में बीजेपी का पूरा ज़ोर नागरिकता संशोधन बिल को पारित करवाने पर है.

पूर्वोत्तर के राज्य, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य और कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं.

नए नागरिकता संशोधन बिल के तहत भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आकर यहां अवैध ढंग से रह रहे लोगों को भी नागरिकता देने की तैयारी की जा रही है. लेकिन इसमें मुसलमानों के अलावा बाक़ी सभी अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया गया है.

अगले हफ़्ते गृह मंत्री अमित शाह इसे संसद में पेश कर सकते हैं. हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को अंसवैधानिक क़रार दिया है. उनके मुताबिक ये बिल भारत की संवेधानिक संरचना के ख़िलाफ़ है.

दरअसल इस नागरिकता संशोधन बिल के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकेगी. हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को इस बिल से फ़ायदा मिलेगा. मुसलमानों को इस बिल के बाहर रखा गया है.

आपको बता दें की ये बिल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर पहले कार्यकाल में लोकसभा में पारित किया जा चुका था. लेकिन ये बिल राज्यसभा में नहीं लाया गया.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही हैं. वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी को इस बिल के कारण आपने ही सहयोगियों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है.