आखिरकार महाराष्ट्र में भी लगा कर्फ्यू, मुख्यमंत्री ने कहा- लोगों ने नहीं सुनी तो लेना पड़ा ये फैसला

ख़तरनाक कोरोनावायरस (Coronavirus) ने भारत में तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 427 पहुंच गई है. इस वायरस के कारण भारत में 8 लोगों की मौत हो चुकी है.

यह वायरस भारत के 23 राज्यों में फैल चुका है और सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में हुआ है. यहां कोरोना के 89 मामले सामने आ चुके हैं. अगर हम 23 राज्यों में फैल चुके इस वायरस से ग्रसित 427 मरीजों का औसत निकालें तो यह लगभग 18 आता है. इस लिहाज से देखें तो भारत में कोरोना वायरस से ग्रसित हर पांचवां मरीज अकेले महाराष्ट्र में है.

राज्य में बढ़ते मामलों को देखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यव्यापी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. अब तक महाराष्ट्र के कुछ ही ज़िलों में लॉकडाउन किया गया था. लेकिन अब राज्यसरकार ने पूरे राज्य में ही कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है.

इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र के सभी ज़िलों की सीमाएं बंद कर दी जाएगी. इंटर-ज़िला यातायात भी बंद कर दिया जाएगा. हालांकि आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी लेकिन आम लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदिया जारी रहेगी.

सभी धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे. दवाईयां, दूध, बेकरी और किराने की दुकानें खुली रहेंगी.

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कर्फ्यू की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आम लोगों ने सरकार के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने सरकार की नहीं सुनी और लापरवाही दिखाई जिसके चलते वो ये कदम उठाने को मजबूर हुए. उन्होंने बताया कि राज्य की सीमाएं तो पहले ही सील की जा चुकी है लेकिन अब ज़िलों की सीमाएं भी बंद की जाएगी जिससे ये वायरस उन क्षेत्रों में ना फैले जहां अभी तक ये नहीं पहुंचा है. 

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इस घोषण के साथ ही राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है. आज सुबह ही पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने भी साफ कहा था कि लोग लापरवाही बरत रहें है ऐसे में कर्फ्यू लगाना ही ठीक होगा. 

इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि सभी लोग लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करें. इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.