किसान दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर जमे, सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पहले से ही बंद
दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली-नोएडा मार्ग पर आने-जाने के रास्ते को बाधित कर दिया है.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. बुधवार को किसानों के प्रदर्शन का 7वां दिन है. मंगलवार को किसान यूनियनों और सरकार के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही. पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब हरियाणा होते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच गया है. दिल्ली के सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और उत्तर प्रदेश का गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना-प्रदर्शन पहले से चल रहा था. अब नोएडा-दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान जम गए हैं.

चिल्ला बॉर्डर पर हजारों की संख्या में डटे किसानों ने प्रदर्शन किया और मंगलवार शाम से ही लोगों को जाम की परेशानी से जूझना पड़ा. चिल्ला बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली-नोएडा मार्ग पर आने-जाने के रास्ते को बाधित कर दिया है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक अलर्ट जारी कर कहा है कि अक्षरधाम मंदिर से चिल्ला बॉर्डर रोड किसान आंदोलन की वजह से बंद कर दिया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इस रास्ते न जाने की अपील की है. दरअसल, पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसान अभी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं और वह दिल्ली में एंट्री चाहते हैं और जंतर-मंतर पर धरना देना चाहते हैं.
चिल्ला बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को नोएडा-दिल्ली लिंक रोड से बचने और एनएच-24 और डीएनडी लेने की सलाह दी है. दिल्ली से नोएडा जाने वाले को भी अल्टरनेट रूट लेने की सलाह दी गई है.

वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सिंघु बॉर्डर अब भी दोनों ओर से बंद है. इसके अलावा, लामपुर, औचंडी और अन्य छोटे बॉर्डर भी बंद हैं.
तीन नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच मंगलवार को साढ़े तीन घंटे से अधिक देर तक चली बैठक बेनतीजा रही. सरकार ने कृ़षि कानूनों पर चर्चा के लिए किसान समिति के गठन का प्रस्ताव दिया, जिसे किसान संगठन प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया. हालांकि, गतिरोध समाप्त करने को लेकर अगली बैठक गुरुवार को बुलाई गई है.

अगली बैठक में आंदोलन में शामिल सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. सरकार इस पर राजी है.
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