IIT गुवाहाटी बना सभी तरह की कोविड टेस्ट किट बनाने वाला देश का पहला शिक्षण संस्थान
फिलहाल 2.5 लाख से अधिक वीटीएम किट असम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को आपूर्ति की जा चुकी हैं.
गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से बड़ी और अच्छी ख़बर सामने आई है. आईआईटी गुवाहाटी कोरोना किट का उत्पादन करने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है. ख़ास बात ये है कि इसमें आरएनए निष्कर्षण, आरटी-पीसीआर और वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया (VTM) टेस्टम किट शामिल हैं.
यह चीनी, अमेरिकी और यूरोपीय किट के विकल्प के रूप में आया है. फिलहाल भारतीय लैब्स में इन्हीं किट का इस्तेमाल किया जा रहा है.
बता दें, IIT गुवाहाटी, आरआर एनिमल हेल्थकेयर लिमिटेड (RR Animals Healthcare Limited) के सहयोग से ऐसे किट का उत्पादन कर रहा है. इस किट के जरिए एक स्वैब नमूने में कोरोनावायरस की उपस्थिति की पुष्टि की जा सकती है.
आईआईटी- गुवाहाटी में विकसित 2.5 लाख से अधिक वीटीएम किट पहले ही असम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को आपूर्ति की जा चुकी हैं. जबकि देश भर में कई परीक्षण प्रयोगशालाओं ने भी इन्हें खरीदना शुरू कर दिया है क्योंकि ये एक किफायती विकल्प हैं. साथ ही IIT, विदेशी कंपनियों की तुलना में इन किट्स की सप्लाई समय पर कर रही है.
बता दें, “SPILD” VTM किट, RT-PCR और RNA आइसोलेशन किट को IIT-गुवाहाटी में नैनोटेक्नॉलॉजी के लिए केंद्र में विकसित किया गया है. इसे जिसमें IIT-गुवाहाटी के लिए Parameswar Krishnan Iyer और Siddhartha Sankar Ghosh की अगुवाई वाली टीम और Dr. Labanyamoy Kole और आरआर एनिमल हेल्थकेयर के देबाशीष दत्ता ने मिलकर तैयार किया है.
डॉ. परमेस्वर कृष्णन अय्यर, आईआईटी-गुवाहाटी में जनसंपर्क, ब्रांडिंग और रैंकिंग के डीन ने कहा, “गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल द्वारा किए गए परीक्षणों के अनुसार स्वदेशी रूप से विकसित आरएनए निष्कर्षण (RNA extraction kits) किट का प्रदर्शन अत्यधिक संतोषजनक रहा है. वहीं आरटी-पीसीआर किट को भी मान्य किया जा रहा है और इन किटों का उत्पादन और आपूर्ति जल्द ही शुरू होने की संभावना है.”
उन्होंने आगे कहा, ये इन-हाउस पहल प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के "आत्मनिर्भर भारत अभियान" पहल को बढ़ावा देती है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत कई देशों से इन किटों का आयात कर रहा है. हमारी किट अब उनकी जगह ले सकती है और साथ ही इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन स्वास्थ्य सेवा और संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा करने में मदद मिलेगी.”
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