पढ़ें दिल्ली पुलिस जवानों ने किया ITO का घेराव और प्रदूषण समेत अभी तक की 5 बड़ी ख़बरें

मुख्यमंत्री शिवसेना से ही होगा - संजय राउत

महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर बीजेपी-शिवसेना में खींचतान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा. राउत ने साफ किया कि मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई हंगामा नहीं है बल्कि न्याय और अधिकार की लड़ाई है. एनसीपी के साथ बातचीत के सवाल पर भी संजय राउत ने साफ कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है.

बता दें कि शिवसेना नेता ने सोमवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी. इसके बाद उन्होंने कहा था कि जिसके पास बहुमत है उसे सरकार बनाने के लिए न्योता मिलना चाहिए.

कांग्रेस-एनसीपी के कई बड़े नेता आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे. वहीं कल दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी.  जिसके बाद शरद पवार ने साफ कहा था कि दोनों दलों को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है लेकिन वो भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते.

उधर कुछ अंग्रेजी अख़बार दावा कर रहे है कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बना सकते हैं और कांग्रेस इसे बाहर से समर्थन दे सकती है.

नई विधान सभा में शिवसेना के 56 और एनसीपी के 54 विधायक हैं. दोनों दलों के विधायकों की संख्या 110 के आसपास है जो बीजेपी के 105 से अधिक है. अगर शिवसेना-एनसीपी में कांग्रेस के 44 सीटों को जोड़ दिया जाए तो विधायकों की तादाद 154 पर पहुंच जाती है. ये संख्या सामान्य बहुत 145 से नौ ज्यादा है. हालांकि संजय राऊत ने रविवार को दावा किया था कि उनके पास 170 से अधिक विधायकों का समर्थन है.

दिल्ली पुलिस जवान कर रहे सुरक्षा की मांग

दिल्ली पुलिस के जवान आज राजधानी में पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं. पुलिसकर्मियों का ये प्रदर्शन वकीलों के खिलाफ हो रहा है. पिछले शनिवार को  तीस हजारी कोर्ट परिसर में  पुलिस और वकीलों में जमकर मारपीट हुई थी. तीस हजारी कोर्ट के बाद सोमवार को ही साकेत कोर्ट परिसर में ऐसी घटना सामने आई.

आज दिल्ली पुलिस के जवान खुद के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं. पुलिस कर्मियों का दावा है कि तीसहजारी मामले में उनके साथ पक्षपात हो रहा है. वो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. आप को बता दें कि अब तक कुल 6 मामले दर्ज हो चुके है. सभी मामलों को क्राइम ब्रांच की SIT के पास भेजा गया है.

Delhi Police personnel hold placard with a picture of former Delhi Special CP, Kiran Bedi that reads "We need you", outside the Police Head Quarters (PHQ) in ITO. They are protesting against the clash that broke out between police & lawyers at Tis Hazari Court on 2nd November. https://t.co/503H4UeQCF pic.twitter.com/EpNKvvrXsM

— ANI (@ANI) November 5, 2019

वहीं प्रदर्शनकारी जवानों को संबोधित करते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्ननर अमूल्य पटनायक ने शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए ये मुश्किल वक्त है. हमें कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. इसके बाद भी पुलिस जवानों का प्रदर्शन जारी रहा. जवानों ने एक सुर में नारा लगाया- हमारा सीपी( कमिश्नर ऑफ पुलिस) कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो. 

सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए है. इस मामले में अब तक 2 ASI और 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है. वहीं सोमवार को ही वकीलों ने भी मारपीट का विरोध करते हुए कामकाम बंद रखा था. और प्रदर्शन मार्च निकाला था.
दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे है.

दिल्ली सरकार को एनजीटी की फटकार

दिल्ली के लोगों को आज प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है. सोमवार शाम हवा चलने से आज दिल्ली में धूप खिली है. प्रदूषण की स्थिति पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आज सुनवाई हुई. इसमें एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा की प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे है.

Delhi Chief Secretary to NGT on air pollution: We feel that the actions taken by us are deficient,we need to take more steps. We are coming down heavily on burning of waste. Anybody who sees burning of waste can report to us& we will take action against the responsible officials. https://t.co/mhnKHBRP3m

— ANI (@ANI) November 5, 2019

एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया. एनजीटी ने कहा कि जब प्रदूषण बढ़ता है तो हमें बताया जाता है कि सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए. इससे किसे नुकसान होता है. मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और उनके भलाई के लिए बना लाखों का फंड धरा रह जाता है. वहीं कूड़ा जलाने को रोकने के मामले में भी राज्य सरकार को फटकार लगाई गई. इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने  माना कि प्रदूषण रोकने की उनकी कोशिशें अधूरी हैं और कूड़ा जलाने की समस्या से सख्ती से निपटेंगे.

एनजीटी ने इस मामले में केंद्र को भी तलब किया. एनजीटी ने केंद्र सरकार से उसके द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी.  इस पर केंद्र सरकार ने एनजीटी को बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए सचिव स्तर की बैठकें जारी हैं और राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए 1150 करोड़ रुपये दिए हैं.

उधर मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 24 घंटों में तेज़ हवाएं चलने का अनुमान है. सुबह 9 बजे दिल्ली में 365 AQI दर्ज हुआ.

सरकार ने कसा अशोक लवासा पर शिकंजा

सरकार ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पत्नी और बहन को भेजे गए आयकर नोटिस के बाद सरकार ने एक और कदम उठाया है. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 11 कंपनियों से यह पता लगाने को कहा है कि बिजली मंत्रालय में तैनाती के दौरान लवासा ने पद का दुरुपयोग तो नहीं किया था.

अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक यह गोपनीय पत्र 29 अगस्त को लिखा गया है. ये पत्र कंपनियों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) को लिखा गया है.   पत्र में सितंबर 2009 से दिसंबर 2013 के बीच अशोक लवासा के कार्यकाल से जुड़े सवाल किए गए हैं. पत्र में CVO से कहा गया है कि वो रिकॉर्ड की पड़ताल कर यह पता लगाएं कि अशोक लवासा ने इन कंपनियों या उनकी सहयोगी कंपनियों को लाभ पहुंचाने, इन कपंनियों या उनकी सहयोगी कंपनियों को ठेके दिलवाने या उनके हक में फैसले करवाने और इन कंपनियों को आपूर्ति का ठेका दिलवानों या व्यावसायिक आर्डर दिलवाने में मदद तो नहीं की.
अशोक लवासा से पहले उनकी पत्नी नोवेल लवासा पर भी आयकर विभाग शिकंजा कस चुका है.

हालांकि अशोक लवासा ने कहा कि इस मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

आप के बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के पांच मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने पर आपत्ति जताई थी. लवासा ने बाद में चुनाव आचार संहिता पर हुई आयोग की बैठकों से खुद को अलग कर लिया था.

बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की छापेमारी

बैंक फ्रॉड मामलों में सीबीआई आज बड़ी कार्रवाई कर रही है. सीबीआई ने आज करीब 169 जगहों पर छापेमारी की. सीबीआई की टीम आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दादर नागर हवेली में छापेमारी कर रही है. छापेमारी में बैंक फ्रॉड से जुड़े सबूत तलाशे जा रहे है. ये छापेमारी बैंक फ्रॉड के दर्ज कुल 35 मामलों के लिए की जा रही है.

जांच एजेंसी ने ही 7 हज़ार करोड़ के बैंक धोखाधड़ी के 35 अलग-अलग मामले दर्ज किए है. बता दें कि फिलहाल छापेमारी जारी है.

दरअलस पिछले काफी समय से बैंक धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए. ताज़ा उदाहरण पीएमसी बैंक घोटाले का है. बैंक बैंक पर कथित 4 हज़ार 355 करोड़ के घोटाले का आरोप है. घोटाला सामने आने के बाद सितंबर में आरबीआई ने बैंक को अपनी निगरानी में रख लिया था. और पैसै के लेन-देन पर रोक लगा दी थी.